संपत्ती लुबाडण्याचा काँग्रेसचा कट, जनताच यशस्वी होऊ देणार नाही; भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा रोखठोक इशारा

 

देशाची सामाजिक घडी पूर्णपणे मोडून केवळ अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचे राजकारण करण्याचे घातक राजकारण उघडे पडल्यामुळे आता काँग्रेस हादरून गेली असून, संपत्तीचे फेरवाटप करण्याचा माओवादी कट काँग्रेसने रचल्यामुळे सावध राहणे गरजेचे आहे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले. देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला अधिकार अल्पसंख्यांकांचा, म्हणजे मुस्लिमांचा आहे, असा दावा २००६ मध्येच तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी केला होता. आता काँग्रेस सत्तेवर आल्यास तो प्रत्यक्षात आणला जाईल आणि गरीबांकडील संपत्ती हिरावून घेतली जाईल, असा इशाराही उपाध्ये यांनी दिला.

राजस्थानमधील बसवारा येथील जाहीर सभेत पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी काँग्रेसचा हा कट उघड केल्यामुळे काँग्रेस आता भयभीत झाली असून त्यांनी थटथयाट सुरू केला आहे. मात्र, काँग्रेसच्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळेच देशातील दलित, मागासवर्गीय, ओबीसी समाज विकासापासून वंचित राहिला असून केवळ अल्पसंख्याकांची मते मिळविण्यासाठी काँग्रेसने या समाजाची कायम उपेक्षा केली आहे, असा आरोपही उपाध्ये यांनी केला. याउलट, देशाच्या विकासाची फळे समाजाच्या प्रत्येक स्तरावरील अखेरच्या व्यक्तिपर्यंत पोहोचली पाहिजेत, सरकारच्या प्रत्येक योजनेचा संपूर्ण लाभ खऱ्या लाभार्थीला मिळाला पाहिजे आणि प्रत्येक कुटुंबाला सक्षमतेच्या समान संधी मिळाल्या पाहिजेत, यावर मोदी सरकारने नेहमीच भर दिला आहे. अंत्योदयाच्या संकल्पनेवर भारतीय जनता पार्टीची श्रद्धा असून अंत्योदयाच्या नीतीवरच पक्षाची वाटचाल सुरू असल्याने मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत आखलेल्या प्रत्येक योजनेचे लाभ समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले आहेत, असा दावाही उपाध्ये यांनी केला.

गरीबांच्याही संपत्तीवर डोळा असलेली व संपत्ती काढून घेऊन अन्य समाजात तिचे वाटप करण्याचा कट आखणारी काँग्रेस व प्रत्येक समाजघटकास संपत्ती निर्माण करण्याच्या संधी देणारी भाजप असा हा सामना आहे, असेही ते म्हणाले. मुस्लिमांचे लांगूलचालन करून निवडणुका जिंकण्याचे काँग्रेसचे राजकारण १९६० च्या दशकापासून सुरू आहे, आणि भाजप सातत्याने याविरुद्ध संघर्ष करत आहे. एका बाजूला तुष्टीकरणाचे राजकारण आणि दुसरीकडे मोदी सरकारचे विकासाचे राजकारण यांतील या संघर्षात देशातील जनतेने कायमच विकासाच्या राजकारणास साथ दिल्यामुळेच प्रत्येक निवडणुकीत काँग्रेसची सातत्याने हार होत असल्याने आता जनतेच्या संपत्तीवर काँग्रेसचा डोळा आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. लोकांकडील अतिरिक्त संपत्ती काढून घेण्याची ही मूळ विचारसरणी माओवादी-नक्षलवाद्यांची असून काँग्रेस आता ती प्रत्यक्षात आणू पाहात आहे, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसच्या २०२४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात असे स्पष्टपणे नमूद आहे की, देशातील जाती, उपजातींच्या सामाजिक, आर्थिक स्थितीची गणना करण्यासाठी देशव्यापी कार्यक्रम राबविला जाणार असून त्यातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारावर पुढील कार्यवाहीचा दिशा मजबूत केली जाईल, असे काँग्रेसच्या २०२४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे नमूद केले गेले आहे. या देशात बहुसंख्यवादाला थारा नाही, असेही काँग्रेसने म्हटले असून अल्पसंख्यांना आर्थिक मदत, शैक्षणिक लाभ, सार्वजनिक रोजगार, कौशल्य विकास, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रांत अधिक संधी देण्याची हमी काँग्रेसने दिली आहे. मागासवर्गीय जातीजमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादा हटवून ती वाढविली जाईल. अल्पसंख्यांकांना अधिकाधिक लाभ मिळविण्याचीच ही योजना असून संपत्ती व उत्पन्नातील असमानता दूर करण्याच्या काँग्रेसच्या आश्वासनामुळेदेखील अतिरिक्त संपत्तीधारकांची संपत्ती अल्पसंख्याकांकडे वळविण्याचा छुपा हेतू उघड झाला आहे, असे ते म्हणाले.

देशाचा एक्स रे करून वित्तीय संस्थांचे सर्वेक्षण करण्याचा व देशातील संपत्तीचे स्रोत शोधण्याचा काँग्रेसचा इरादा राहुल गांधी यांनी ५ एप्रिल रोजी जाहीरनामा जारी करतानाच उघड केला होता, मात्र, त्याचे कथानक फार पूर्वीच लिहिले गेले आहे. कोणाकडे किती संपत्ती आहे हे शोधून काढण्याची मोहीम हाती घेण्याचे १६ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्रात बोलतानाही राहुल गांधी यांनी जाहीर केले होते, तर ६ एप्रिल २०२४ रोजी तेलंगणात बोलताना, ‘जिसकी जितनी आबादी, उतना उसका हक’ असे जाहीर करून त्यांनी संपत्तीच्या वितरणाचा कट उघडही केला आहे, असा आरोप उपाध्ये यांनी केला. गरीब, मागासवर्गीयांची कमाई, महिलांची बचत काढून घेऊन त्यातील मोठा वाटा अल्पसंख्याकांच्या ताटात घालण्याचा काँग्रेसचा इरादा यातूनच स्पष्ट झाला आहे, असे ते म्हणाले.

याआधी, १९६३ व १९७४ मध्ये जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने तर, ‘कम्पल्सरी डिपॉझिट स्कीम कायदा’ या गोंडस नावाखाली लोकांची संपत्ती जप्त करण्यासंबंधीचे कायदेच संमत केले होते, व त्यामुळे आपल्या कमाईचा १८ टक्के हिस्सा सरकारजमा करणे सरकारी कर्मचारी व संपत्तीधारकांना भाग पडत होते. ही संपत्ती तीन ते पाच वर्षे सरकारी तिजोरीत गोळा केली जात होती, व विशेष म्हणजे, देशातील साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क अल्पसंख्याकांचा आहे असे म्हणणारे डॉ. मनमोहन सिंह हेच तेव्हा सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते, याकडेही उपाध्ये यांनी लक्ष वेधले.

अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करण्यासाठी साधनसंपत्ती त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्याची डॉ. मनमोहन सिंह यांची ही भूमिकाही अचानक जन्माला आली नव्हती. अनुसूचित जातींच्या यादीत मुस्लिमांचा समावेश करणे, सरकारी नोकऱ्यांत मुस्लिमांना १५ टक्के आरक्षण ठेवणे, धर्माच्या नावाखाली ओबीसी आरक्षणाचे विभाजन करून मुस्लिमांकरिता सहा टक्के रक्षण ठेवणे व धर्मांतरानंतरही अनुसूचित जातींचा दर्जा कायम ठेवणे असे अनेक प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू होते असा दावादेखील श्री. उपाध्ये यांनी केला. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या या वक्तव्याच्या काही दिवस अगोदर सच्चर समितीचा अहवाल आला आणि मुस्लिमांची स्थिती दलितांहूनही बिकट असल्याचा दावा त्यामध्ये केला गेला, हा काही निव्वळ योगायोग म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी केला. काँग्रेसला देशातीलसामाजिक व्यवस्थेची वीण नष्ट करायची असून केवळ मते मिळवून सत्तेचे लोणी ओरपण्यासाठी अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण करायचे आहे. भारतीय जनता पार्टीने नेहमीच अशा राजकारणाविरोधात संघर्ष केला असून आता देशातील जनता काँग्रेसचा हा कट उधळून लावेल, असा विश्वासही श्री. उपाध्ये यांनी या पत्रकार परिषदेत शेवटी व्यक्त केला.