नऱ्हे परिसरात रस्त्यांवरील खड्ड्यांत गुलाब रोप लावून नागरिकांचा निषेध; प्रशासनाच्या दिरंगाईला ‘गांधीगिरी’ने उत्तर

धायरी: शहराचा विस्तार वेगाने होत असताना पुणे महापालिकेच्या कामकाजाची गती मात्र झोपेच्या अवस्थेत असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा नऱ्हे परिसरातील नागरिकांच्या गांधीगिरी आंदोलनामुळे समोर आले. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे व सतत वाहणाऱ्या ड्रेनेजमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा गुलाबाच्या रोपांनी निषेध केला.

भूपेंद्र मोरे यांचा पुढाकार; प्रतिकात्मक गांधीगिरी आंदोलन

स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते भूपेंद्र मोरे यांनी नागरिकांना एकत्र करून रस्त्यावरील खड्ड्यांत गुलाबाची रोपं लावून प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेचा विरोध केला. यावेळी मिलिंद मराठे, हरीश वैद्य, लतीफ शेख, सुरज दांगडे, सुनील पढेर, बाळू मते आदींसह अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी भूपेंद्र मोरे यांनी सांगितले की, "महापालिका अनेक महिन्यांपासून निवेदने, पत्रव्यवहार, फोटोंच्या माध्यमातून परिस्थिती समजून घेण्यास असमर्थ ठरत आहे. आम्ही पुन्हा आणि पुन्हा पाठपुरावा करून थकलो आहोत. म्हणूनच आम्ही गुलाबाची रोपं लावून ‘प्रशासन झोपेत असताना आम्ही निदान रस्त्यावर सौंदर्य तरी वाढवू’, असा प्रतीकात्मक पण गंभीर संदेश दिला आहे."

'गुलाब' हे केवळ फूल नाही – संतापाचा प्रतीकात्मक झळा

ही 'गुलाब गांधीगिरी' केवळ सौंदर्य वृद्धीसाठी नव्हे, तर ती प्रशासनाच्या मनगटाला लावलेली सणसणीत चपराक आहे. नागरिकांनी 'विकास' फक्त कागदोपत्री आहे आणि प्रत्यक्षात झाडे, खड्डे, गटारे आणि कचरा – हाच नागरी जीवनाचा अनुभव आहे – हे दाखवून दिले आहे.

आरोग्यविषयक गंभीर परिणाम

या परिसरात ड्रेनेजचे सांडपाणी थेट रस्त्यावरून वाहत असल्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो यांसारख्या रोगांचा धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिक शाळकरी मुले, वृद्ध, महिला यांना दुर्गंधी व सांडपाण्यामुळे घराबाहेर पडणे कठीण झाले आहे. खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार वारंवार अपघाताचे बळी ठरत असून रुग्णवाहिकांना मार्ग मोकळा मिळत नाही, अशी तक्रारही नागरिकांनी केली.

शासन आणि प्रशासनाची भूमिका आणि जबाबदारी

नगरसेवक, प्रभाग अधिकारी व झोनल अभियंत्यांच्या भूमिकेबद्दल स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने निव्वळ आश्वासने मिळाल्याची माहिती दिली. तसेच, महापालिकेच्या e-governance प्रणालीद्वारे देखील तक्रारी दाखल करूनही प्रत्युत्तर किंवा कामे झाली नसल्याचे पुरावे नागरिकांकडे उपलब्ध आहेत.