१७ दिवस उपोषण करूनही न्याय नाही; भूमिअभिलेखच्या चुकीमुळे नकाशात घर, पण हक्कच नाही!

पौड (ता. मुळशी) : लवळे राऊतवाडी येथील अरुण भिकोबा राऊत यांना भूमिअभिलेख विभागाच्या चुकीमुळे स्वतःच्या घराच्या जागेवरूनच अन्याय सहन करावा लागत आहे. या अन्यायाविरोधात राऊत यांनी कुटुंबासह पौडमध्ये सलग १७ दिवस उपोषण केले. मात्र, आईच्या प्रकृतीचे हाल आणि पोलिस प्रशासनाच्या विनंतीवरून त्यांनी उपोषण तात्पुरते स्थगित केले.

काय आहे प्रकरण?

राऊत यांचे घर गट क्रमांक ४१३ मध्ये आहे. शेजारील गट क्रमांक ४३० ही शेतीची जागा आहे. काही वर्षांपूर्वी दोन्ही गटांची मोजणी झाली. परंतु मोजणीदरम्यान भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांनी राऊत यांचे घर चुकीच्या गट क्रमांकात म्हणजेच ४३० मध्ये दाखवले, जो त्यांच्या मालकीचा नाही. त्यामुळे त्यांच्या मालकी हक्कावरच गोंधळ निर्माण झाला आहे.

न्यायालयीन आदेशालाही फाटा

राऊत यांनी २००६ साली मुळशी न्यायालयातून मोजणीचे आदेश मिळवले होते. पण भूमिअभिलेख विभागाने न्यायालयाची दिशाभूल करत पुन्हा चुकीचा अहवाल सादर केला. यामुळे राऊत यांना न्याय मिळण्याऐवजी अधिकच अन्यायाला सामोरे जावे लागले.

"घर आहे, पण हक्क नाही!"

सरकारी नकाशात स्पष्ट हद्द असूनही अधिकाऱ्यांनी मनमानीपणे खुणा बदलल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. "आमचं घर आहे, पण त्यावर हक्क दाखवता येत नाही, ही फार मोठी विडंबनात्मक अवस्था आहे," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

मागणी कायम : निष्पक्ष मोजणी करा

राऊत यांची ठाम मागणी आहे की, पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या नकाशा आणि हद्दीनुसार नव्याने व निष्पक्ष मोजणी करण्यात यावी. ते म्हणाले, "उपोषण स्थगित केलं असलं तरी लढा थांबणार नाही. न्याय मिळेपर्यंत मी मागे हटणार नाही."

 ही घटना केवळ एका व्यक्तीचा संघर्ष नाही, तर प्रशासकीय निष्काळजीपणामुळे सामान्य नागरिकावर कोसळणाऱ्या अन्यायाचे प्रतिनिधित्व करते. शासनाने तत्काळ या प्रकरणात हस्तक्षेप करून निष्पक्ष आणि पारदर्शक मोजणी करून राऊत कुटुंबाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.