पुणे: मंगळवार पेठ येथील ससून हॉस्पिटल समोरील जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तार करावा, त्या ठिकाणी राष्ट्रीय दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक निर्माण करावे अशी मागणी आंबेडकरी चळवळीतील सर्व पक्षीय नेत्यांची आहे. राज्याच्या आजपासून सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारीकरण कृती समिती पुणे च्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच १५ ऑगस्ट रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीवर आंबेडकरी जनतेच्या वतीने प्रचंड जवाब दो आंदोलन करण्याचा इशारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन विस्तारिकरण कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत सोमवारी देण्यात आला.
पुण्यातील आमदार आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनालगतची जागा कर्करोग रुग्णालयासाठी देणार असल्याचे जाहीर केले, यावर आंबेडकरी नेते, कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. पुणे महापालिकेने सदरील जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी आरक्षित केलेली असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही जागा खासगी बिल्डरच्या घशात घातली त्यावेळी माधुरी मिसाळ मुग गिळून गप्प राहिल्या. आंबेडकरी समाजाने या विरोधात आवाज उठवला, आजच्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार ही जागा आंबेडकर भवन साठी देण्यास तयार आहेत, प्रस्तावित कर्करोग रुग्णालयांसाठी सदरील जागा अपुरी असून त्यासाठी( येरवडा येथील मनोरुग्णालयाची 27 एकर किंवा ससून हॉस्पिटल मधील आवारातील 460000 स्क्वेअर फुट जागा कर्करोग रुग्णालयासाठी देण्यात यावी असा प्रस्ताव ससून प्रशासनाने दिलेला असताना मिसाळ या जाणीवपूर्वक आंबेडकरी समाजाच्या भावनांशी खेळत आहेत असा आरोप करत माधुरी मिसाळ यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची ऐवडी ॲलर्जी का? असा संतप्त सवाल आंबेडकरी नेते, कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला. या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सकारात्मक निर्णय न झाल्यास हा लढा तीव्र केला जाईल असा इशारा आजच्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनालगत मंगळवार पेठेतील सर्व्हे नंबर ४०५ मधील जागा विस्तारीकरणासाठी देण्याचा निर्णय २० जुलै २००० साला मध्ये पुणे महापालिकेच्या स्थायी समिती व मुख्य सभेने ठराव बहुमताने मंजूर केला होता. मात्र, ४ सप्टेंबर २०२४ पासून एन. जी. व्हेंचर्सला ६० वर्षांच्या भाडेकरारावर ही जागा देण्याचा बेकायदेशीर करार केला आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एखादा ठराव सर्वानुमते मंजूर झाल्यास त्याची तात्काळ अंमलबजावणी होण्या ऐवजी नियम धाब्यावर बसवून कायद्याची पायमल्ली करत घाईगडबडीने हा भूखंड खाजगी कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला. पक्ष व राजकारण बाजूला ठेवून आंबेडकरी जनतेच्या अस्मितेचा विषय असलेली ही जागा खासगी कंपनीला देऊ नये, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी आंबेडकरी जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. या भवनाचे विस्तारीकरण करण्याचे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी दिले होते. तदनंतर 2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस साहेब यांनी देखील ही जागा डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी देण्याचा आदेश काढला होता. त्यामुळे महापालिकेने २००० साला मध्ये केलेल्या ठरावाची त्वरित अंमलबजावणी करून येथे आंबेडकर भवनाचा विस्तार व स्मारकाचे काम त्वरित सुरु करावे. महापालिकेच्या वतीने आंबेडकरी विचारांचे प्रचार व प्रसार केंद्र, संशोधन केंद्र, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, अभ्यासिका यासह डॉ. आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारावे, जेणेकरून आंबेडकरी समाजाला न्याय मिळेल, अशी भावना नेत्यांनी व्यक्त केली.