शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ६१ वर्षे त्रस्त असलेले पानशेत धरणग्रस्त थेट जाणार ' सिंचन भवन' येथे वास्तव्यास

 

पुणे: संपूर्ण पुण्यनगरी बरोबरच हवेली, दौंड, इंदापूर, बारामती तसेच सोलापूरला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नामांकित पानशेत धरण कामी आपल्या घरादारांवर व शेतीवर तुळशीपत्र ठेवणाऱ्या 'वांजळवाडी' या गावाचे शेतकरी धरणग्रस्तांची ससेहोलपड संपलेली नसून त्यांनी आता थेट 'सिंचन भवन' येथे कुटुंब व जनावरांसह वास्तव्यास जाण्याचा निर्धार केला आहे. 

        पानशेत धरणाच्या पायातील प्रमुख वांजळवाडी या गावातील सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी व घरे या प्रकल्पासाठी शासनाने संपादित केल्या आणि जबरदस्तीने या गावाचे पुनर्वसन हवेली तालुक्यातील खडकवासला जवळील नांदोशी-सणसवाडी या गावी करण्यात आले असे नमूद करून ग्राम बचाव कृती समिती, मौजे वांजळवाडी चे निमंत्रक महेश गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की,गेल्या ६१वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून आमच्या दोन पिढ्या यात मयत झाल्या तरी आम्हास देण्यात आलेले गावठाण आज ही सात बारा दप्तरी नोंदीस मूळ मालकाच्याच नावे आहे. आम्ही प्रकल्पग्रस्त याठिकाणी १९६० सालापासून शासनाने आम्हास वाटप केलेल्या भूखंडावर घरे बांधून वास्तव्यास आहोत.

सदरचे भूखंड आम्हा प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे व्हावेत यासाठी अगदी मुख्यमंत्र्यापासून ते जिल्हाधिकारी पर्यंत गेले २१वर्षे हेलपाटे मारूनदेखील शासन या प्रलंबित प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत नाही. याकरिता आम्ही 12 जुलै 21 रोजी 'पानशेत प्रलय दिनाचे औचित्य साधून जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला असता पुणे पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी उत्तम पाटील यांनी सदरचा प्रश्न आवश्यक ती कार्यवाही करून सोडविण्याचे लेखी आश्वासन दिले,त्यामुळे आम्ही आंदोलन पुढे ढकलले .मात्र अद्याप शासन यंत्रणेकडून ठोस कार्यवाही होत नाही असे निदर्शनास आल्याने आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार व अधिकारी वर्गाच्या भेटी घेऊनही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने आम्ही सर्व वांजळवाडी वासीय मुलांबाळासह आबालवृद्ध आमच्या कृषी जीवधन गायी, म्हशी,बैल, शेळ्या-मेंढ्या,कुत्री-मांजरं आदी घेऊन सिंचन भवन पुणे येथे वास्तव्यास गुरुवार दिनांक 25 नोव्हेंबर 21 रोजी बेमुदत कालावधी साठी जाणार आहोत तसे लेखी निवेदन खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थिती मध्ये देण्यात आलेले असून त्याच्या प्रती मुख्यमंत्री, पुनर्वसन मंत्री, महसूलमंत्री, जलसंपदा मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी, हवेली तहसीलदार, पुणे पोलिस आयुक्त, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.

           शासनास आम्हाला जमिनी नावावर करून देता येत नसतील तर आमच्या मूळ जागा रिकामी करून दयावी भले त्यांनी धरण फोडावे अशी तीव्र प्रतिक्रियात्मक मागणी प्रकल्पग्रस्त बांधवानी केली असून पुन्हा एकदा 'महाप्रलयास' पुणेकरांना सामोरे जावे लागू नये अशी भीती व्यक्त केली आहे.तसेच जर हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला नाही तर भविष्यात पुण्याचे पाणी अडविले जाईल आणि एक थेंब देखील आमच्या  धरणातून खाली येणार नाही याची व्यवस्था आम्ही करू असा इशारा देखील वांजळवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. हा आमच्यावर अन्याय होत असून अन्याय सहन करणे हादेखील एक प्रकारे गुन्हा असून तो आम्ही कदापि करणार नाही असे ही सांगण्यात आले.यावेळी अमित पिसाळ, गजानन बिरामणे, ज्ञानेश्वर ठाकर, विलास वाळंजकर, शिवाजी पिसाळ, नंदू ठाकर आदी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.