खडकवासला-फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाला अद्याप पर्यावरण मंजुरी नाही; दोन महिन्यांचे पाणी वाचवणारा प्रकल्प कागदावरच

पुणे : पुणे शहराच्या पाण्याच्या गरजा, सिंचनासाठीची पाणीटंचाई आणि मुठा नदीतून होणाऱ्या जलगळतीवर कायमचा तोडगा म्हणून साकारण्यात येणाऱ्या खडकवासला-फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाला सध्या पर्यावरण मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे हा बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने अद्याप सरकलेला नाही.

प्रकल्पाचा उद्देश आणि संकल्पना

खडकवासला धरणातून फुरसुंगी भागात पाणी पोहोचवण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुठा उजव्या कालव्याचा पर्याय म्हणून हा बोगदा प्रकल्प सुचवण्यात आला आहे. कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होते. तसेच, कालव्याच्या मार्गावर अतिक्रमण आणि पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने बोगदा ही आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना ठरेल, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे.

या बोगद्यामुळे प्रतिवर्षी २.८ अब्ज घनफूट (TMC) पाण्याची बचत होणार आहे. ही पाण्याची मात्रा पुणे शहराच्या सुमारे दोन महिन्यांच्या वापरासाठी पुरेशी आहे. याशिवाय, या बोगद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनाही अधिक प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार असून पाणी पुरवठा अधिक कार्यक्षम होईल.

खडकवासला-फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाला केंद्र शासनाकडून अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. येत्या काही दिवसांमध्ये ती मिळेल. त्यानंतर प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात येईल. – श्वेता कुऱ्हाडे, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग.

प्रकल्पाचा तपशील आणि सद्यस्थिती

प्रकल्पात २८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा खडकवासला ते फुरसुंगी दरम्यान प्रस्तावित आहे.

या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी निविदा काढून एका खासगी कंपनीला जबाबदारी देण्यात आली होती.

संबंधित कंपनीने अहवाल तयार करून जलसंपदा विभागाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर केला.

समितीने प्रारंभी किरकोळ त्रुटी दाखवल्यानंतर त्या सुधारून अहवाल पुन्हा सादर करण्यात आला आणि त्याला हिरवा कंदील देण्यात आला.

अहवाल सध्या राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे.

पर्यावरण मंजुरीचा अडथळा

राज्य शासनाकडून या प्रकल्पाला तत्त्वतः मान्यता मिळाल्यानंतरही पर्यावरणीय मान्यतेच्या अभावामुळे प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होऊ शकलेली नाही. राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यास उशीर होत असल्याने प्रकल्प रखडला आहे.

महत्त्वाचे फायदे :

पाणीगळती थांबणार, परिणामी जलसंपत्तीचा जपणूकशील वापर शक्य होईल.

शेतीला अधिक पाणी मिळणार, शेतकऱ्यांचा फायदा होणार.

मुठा नदीवरील ताण कमी होणार, पर्यावरणाचा समतोल राखला जाणार.

पुणे शहराला पिण्याच्या पाण्याचा पर्याय मजबूत होणार.

खडकवासला-फुरसुंगी बोगदा प्रकल्प ही पुणे आणि परिसराच्या दृष्टीने क्रांतिकारी संकल्पना असली तरी ती सध्या कागदावरच मर्यादित आहे. पर्यावरण मंजुरी मिळाल्यानंतरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तोपर्यंत पुणेकरांनी जलसंपत्तीच्या वापराबाबत अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज आहे.