हिंजवडी आयटी पार्क वाहतूक कोंडीला दिलासा; गोंधळ संपला, प्रकल्प मार्गावर

पुणे: हिंजवडी आयटी पार्कसह माण, म्हाळुंगे आणि मारूंजी परिसरातील वाढती वाहतूककोंडी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही गेल्या दशकभरातली जळती नागरी समस्या बनली होती. अनेक वेळा या भागातील विकासासाठी योजना जाहीर झाल्या, परंतु भूसंपादन आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या अभावामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात राबवले गेले नाहीत. मात्र आता ६५० कोटींच्या प्रकल्पांना गती मिळण्यास सुरुवात झाली असून, त्यामागे राजकीय इच्छाशक्तीपेक्षा निवडणुकीपूर्वीचा राजकीय डावपेच अधिक स्पष्ट होत आहे.

राजीव गांधी आयटी पार्कमधील वाहतूक समस्येवर उपाय म्हणून एमआयडीसीने रस्ते आणि उड्डाणपुलांचे नियोजन केले आहे. यामध्ये लक्ष्मी चौक उड्डाणपूल (७२० मीटर, ₹४० कोटी), शिवाजी चौक ते स्मशानभूमी सहापदरी रस्ता (९०० मीटर, ₹२४.७४ कोटी) आणि टप्पा १ ते ३ दरम्यान ५ किमीचा नविन रस्ता (₹५८४.१४ कोटी) यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादनाबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले आहेत.

या बैठकीला आमदार शंकर मांडेकर यांची उपस्थिती आणि शेतकऱ्यांशी थेट संवादाचे प्रयत्न लक्षवेधी ठरले. शेतकऱ्यांनी टीडीआर, नुकसानभरपाई आणि भूखंडाच्या योग्य मूल्यांकनासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले, जे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होते. आता हे प्रश्न सोडवून भूसंपादनास गती देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. यावेळी गावातील ४५ मीटर रस्त्यांच्या ऐवजी २४ मीटर रस्त्यांची मागणीही जोर धरू लागली.

या निर्णयामागे राजकीय गणित स्पष्टपणे जाणवत आहे. आगामी महापालिका निवडणुका, आयटी क्षेत्रातील मोठा मतदारवर्ग, वाढती अस्वस्थता आणि लोकप्रतिनिधींवरील दबाव लक्षात घेता हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. विशेषतः माझी मेट्रो, पीएमआरडीए व अन्य नागरी यंत्रणांच्या गतीविषयक टीकांपासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने या भागातील प्रकल्पांना चालना देण्यास सुरुवात केली आहे, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

हिंजवडी-माण परिसर फक्त आयटी कर्मचाऱ्यांचा नव्हे, तर राजकीय दृष्टिकोनातून ‘हाय व्हॅल्यू’ मतदारसंघ ठरत आहे. त्यामुळे ही विकासयोजना म्हणजे केवळ वाहतूक मोकळी करण्याची नव्हे, तर पुढील निवडणुकीच्या तयारीची ‘राजकीय रोडमॅप’ असल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.