पुणे जिल्हा परिषदेची सभेत बोगस भरती वरून कधी नव्हे तो प्रशासन विरुद्ध सदस्यांचा वाद जुंपला

 

Bogus recruitment at the main meeting of Pune Zilla Parishad

पुणे: पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट २३ गावांतील बौगस भरती प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे. या नोकर भरतीत बड्यांचा हस्तक्षेप असल्याने, तसेच चौकशी समितीच्या अधिकारी निवडीवरून ही समिती वादळी ठरली. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे निधन झाल्याने गेल्या सोमवारची सभा त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करुन तहकूब करण्यात आली होती. ही तहकूब झालेली सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि २२) आयोजित करण्यात आली होती. पुणे जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बोगस नोकर भरती वरून चांगलीच चर्चेत आली. या प्रकरणी असा सवाल जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुख्य सभेत मांडला. या प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य अधिकारी ययुष प्रसाद यांनी दिले.


पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ करण्यात आलेल्या गावांमध्ये नोकर भरतीमध्ये आर्थिक घोटाळे झाले असल्याची चर्चा जिल्हाभर चालू आहे. याचे पडसाद पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य सभेमध्ये चांगलेच उमटले. ९२६ कर्मचाऱ्याचा समावेश असताना पुणे महानगर पालिकेकडे तो एकदा ११२८ पोहचला. त्यामुळे नव्याने भरती झालेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचा पगार महापालिकेने थांबवला. त्यामुळे बोगस भरती प्रकरण चव्हाट्यावर आले. अनेक कर्मचाऱ्यांची यामध्ये फसवणूक झाल्याची असल्याने दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषद सदस्यांनी लावून धरली. आशा बुचके म्हणाल्या दोषींना कोणीही पाठीशी घालू नये अन्यथा आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल. 


दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट २३ गावांतील बौगस भरती प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू आहे. हा घोटाळा तब्बल ३० कोटींचा असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ही चौकशी थांबवावी या साठी काही जिल्हा परिषद सदस्यांना हाताशी धरुन घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या ग्रामसेवकांनी काही दिवसांपूर्वी गुप्त बैठक घेतली असून, त्यात पैसे गोळा करण्याचे ठरल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत सुरू होती.


नव्या गावांमधील कर्मचाऱ्यांना अखेर वेतन

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी पुढील दोन दिवसांत महापालिकेस मिळणार आहे. त्यानंतर तातडीने या कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यात येणार असल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून सोमवारी मुख्यसभेत करण्यात आला. याप्रकरणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून तातडीने त्यांना वेतन द्यावे अशी मागणी मुख्यसभेत केली. या गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून त्यांची अंतिम यादी पालिकेस देण्यात आलेली नाही.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.