"ई-लर्निंग शाळा"त शिक्षण नाही, पण 'छापखाना' जोरात सुरू! वडगाव बुद्रुक येथील शरदचंद्र पवार ई-लर्निंग स्कूलमधील प्रकार

वडगाव बुद्रुक: लाखो रुपये खर्चून महापालिकेने वडगाव बुद्रुक भागात उभारलेल्या शरदचंद्र पवार इंग्रजी माध्यम ई-लर्निंग स्कूलमध्ये अद्यापही नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू करण्यात आलेले नाहीत. इमारतीत वर्गखोल्या असूनही त्या महापालिकेच्या छापखान्यासाठी वापरल्या जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. यामुळे शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात सापडले आहे.

शाळेची स्थिती: इमारत आहे, वर्ग नाहीत

महापालिकेच्या खर्चातून वडगाव बुद्रुक येथे उभारण्यात आलेली ही इंग्रजी माध्यम शाळा तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक असून, पहिली ते आठवीचे वर्ग सध्या सुरू आहेत. मात्र नववी व दहावीच्या शिक्षणाची कोणतीही सोय अद्याप उपलब्ध नाही. शाळेतील विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांचे पालक रोजंदारी, श्रमिक, गृहसेविका अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. या मुलांना खासगी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे वा महागडी फी भरणे शक्य नाही. परिणामी, नववी व दहावीच्या शिक्षणासाठी हे विद्यार्थी मध्यंतरीच्या टप्प्यावर अडकून पडले आहेत.

छापखान्याचा प्रश्न आणि प्रशासनाचा दुर्लक्ष

या शाळेच्या इमारतीत उपलब्ध असलेल्या चार वर्गखोल्या आणि तळमजला सध्या महापालिकेच्या छापखान्यासाठी (प्रेस) वापरण्यात येत आहे. शैक्षणिक उद्देशाने उभारलेल्या इमारतीचा अशा प्रकारे गैरवापर झाल्याने पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पालक सचिन भालेकर म्हणाले, “खासगी शाळांचे भरमसाठ शुल्क परवडत नाही. महापालिकेचीच शाळा असेल तर मुलांना शिक्षण द्या. नाहीतर आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.”

“शाळा १६ जूनपासून सुरू झाली असूनही आजतागायत नववी-दहावीच्या प्रवेश प्रक्रियेची कोणतीही कल्पना प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही,” असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की, “महापालिकेने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासोबत खेळू नये. वर्गखोल्या असूनही जर तिथे छापखाना चालू असेल, तर तो तत्काळ हलवावा.” अशी मागणी  स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. 

प्रशासनाची भूमिका

या संपूर्ण प्रकरणावर सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त प्रज्ञा पोतदार यांनी प्रतिक्रिया दिली. “विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. या संदर्भात संबंधित विभागाला तातडीने सूचना देण्यात येतील आणि योग्य ती कार्यवाही केली जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या ‘ई-लर्निंग स्कूल’सारख्या उपक्रमामागचा उद्देश गरजू विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हा असला तरी खोल्यांचा अभाव, व्यवस्थेचा गैरवापर आणि निर्णयप्रक्रियेतील ढिलाई यामुळे हा उद्देशच फसतोय. प्रशासनाने जर याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर ही समस्या केवळ एका शाळेपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करेल.