धायरी: पुणे महानगराच्या पश्चिम भागातील दीड लाख लोकसंख्येचा धायरी परिसर गेली अनेक वर्षे पाच गंभीर नागरी समस्यांमध्ये अडकलेला आहे. विकास आराखड्यात असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे आणि प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे नागरिक आता अंतिम लढ्याच्या तयारीत आहेत. नुकतीच खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात आली. यामध्ये नागरिकांनी मागणी केली की, ३० जूनपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात धायरीच्या समस्यांकडे तातडीने लक्ष दिले जावे. यासाठी धायरीकरांच्या वतीने पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषद घेत अंतिम लढ्याची दिशा स्पष्ट केली.
या पत्रकार परिषदेत बोलताना धनंजय बेनकर यांनी नागरिकांनी धायरी परिसराला भेडसावणाऱ्या पाच प्रमुख समस्यांचा आढावा मांडला. यामध्ये २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला डी.पी. रोड प्रकल्प, दाट वस्तीतील दारू दुकानांमुळे महिलांमध्ये असुरक्षिततेचे वाढते वातावरण, बेनकर वस्तीतील कचरा डेपोमुळे निर्माण झालेले पर्यावरणीय व आरोग्यसंकट, पारी कंपनीजवळील सीएनजी पंपामुळे होणारी वाहतूक कोंडी, आणि जुन्या-नव्या हद्दीतील तिप्पट मालमत्ता करामुळे होणारी आर्थिक लूट यांचा समावेश होता. त्यांनी प्रशासनाकडून मागणी केली आहे की, १०० तासांच्या आत संबंधित सर्व विभागांची संयुक्त बैठक बोलावून ठोस कृती आराखडा जाहीर करण्यात यावा. अनेक वर्षांपासून कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करूनही समस्या सुटत नसल्याने आता लढा निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे.
"आम्ही पत्रव्यवहार, निवेदनं, आंदोलने, उपोषणं सर्व काही करून पाहिलं आहे. आता जर वेळेत पावले उचलली नाहीत आणि आंदोलन उग्र झालं, तर त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी महापालिका व राज्य प्रशासनावर असेल," असा स्पष्ट इशारा निलेश दमिष्टे (सोशल मीडिया अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस खडकवासला मतदार संघ, शरद पवार,) यांनी दिला.
या बैठकीत आमदार भीमराव तापकीर यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, विधानसभेत प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन दिले असून, महापालिका आणि अन्य संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही ते म्हणाले. मात्र समस्या वेळेत दुर होतील यबाबत शंका आहे त्यामुळे ग्रामस्थांच्या वतीने धायरीच्या प्रमुख पाच समस्या सोडविण्यासाठी अंतिम लढा उभारला आहे.
पाच मुख्य समस्यांचा तपशील
डी.पी. रोडचा २५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकल्प
महानगर विकास योजनेत (DP – Development Plan) अंतर्भूत असलेला महत्त्वाचा रस्ता २५ वर्षांपासून अर्धवट अवस्थेत आहे. या रस्त्यामुळे धायरी ते सिंहगड रोड व कात्रज भागात जोडणी सुलभ होणार होती. परंतु योजनेतील अंमलबजावणीस प्राधान्य न दिल्याने वाहतूक कोंडी, अपघात, आणि सार्वजनिक हालअपेष्टा वाढल्या आहेत.
दारू दुकानांची वाढ – महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण
धायरीतील अनेक भागांमध्ये दारूची दुकाने रहिवासी भागात थेट उभारण्यात आली आहेत. मद्यपींच्या वावरामुळे महिलांना आणि विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. विशेषतः सायंकाळच्या वेळी महिलांना घराबाहेर पडण्यासही भीती वाटते.
बेनकर वस्तीतील कचरा डेपो – आरोग्याचा आणि पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न
या भागात असलेल्या महापालिकेच्या कचरा डेपोतून दररोज सुमारे १०० टन कचरा आणला जातो. दुर्गंधी, माशा, डास, आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे नागरिकांचे जीवनमान घसरले आहे. बालकांमध्ये श्वसनविकार, त्वचारोग वाढले असून आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे.
पारी कंपनी रस्त्यावरील CNG पंप – वाहतूक कोंडीचा केंद्रबिंदू
या पंपाच्या भोवती दररोज लांबच लांब रांगा लागतात. त्यामुळे मुख्य रस्त्यावर सतत वाहतूक ठप्प होते. रुग्णवाहिका अडकणे, शाळा बस उशिरा पोहोचणे आणि अपघात होणे हा रोजचा अनुभव झाला आहे.
जुन्या-नव्या हद्दीतील तिप्पट मालमत्ता कर – अन्यायकारक आर्थिक बोजा
महापालिकेने नव्याने समाविष्ट केलेल्या हद्दीत जुन्या करप्रणालीला झुगारून अचानक तिप्पट कर लादला. ही लाखो रुपये लुटण्याची प्रक्रिया असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. कोणतीही सुविधा न देता करवसुली ही धोरणात्मक अन्यायाची परिसीमा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कायदेशीर मार्गाने गेल्या अनेक वर्षापासून लढा देऊनही समस्या कायम आहेत. त्यामुळे धायरीकरांची सहनशीलता संपली आहे. कायदेशीर मार्गाने लढा, आंदोलने, उपोषणे करून झालेली आहेत. आम्हा धायरीकरांचे स्थानीक नगरसेवकांपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत पत्रव्यवहार करून झालेले आहेत. आता लढा निर्णय टप्प्यावर आला असून आता आंदोलन उग्र झाले आणि त्यातून काही विपरीत घडले तर त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील. 'अंतिम लढा धायरीकरांचा' हा शेवटचा इशारा आणि आंदोलनाचा दुसरा टप्पा राज्य शासनाला आणि पुणे महापालिका प्रशासनाला जड जाईल. धनंजय रामचंद्र बेनकर, अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी - पुणे शहर
"धायरी हे पुणे महानगराचा एक अविभाज्य भाग आहे, पण नागरी सुविधांच्या बाबतीत तो आजही उपेक्षित आहे. 'अंतिम लढा धायरीकरांचा' ही केवळ घोषणा नसून, ती एक प्रबळ चेतावणी आहे. प्रशासनाने वेळकाढूपणा टाळून यावर त्वरित आणि गंभीर पावले उचलली नाहीत, तर येत्या काळात सामाजिक असंतोष भडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.