आंबिल ओढा सरळीकरणप्रकरणी महापालिकेच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल..

 पुणे: आंबिल ओढा परिसरात 2019 मध्ये आलेल्या पुराची भविष्यात पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आंबिल ओढ्याच्या मुळ प्रवाहामध्ये कोणतेही बदल करु नयेत असे त्यावेळी पुणे महानगरपालिकेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल असतानादेखील आंबिल ओढा सरळीकरणाचे बेकायदेशीर काम सुरु करण्यात येत आहे. नाईकनवरे डेव्हलपरच्या सूचनेनंतर महापालिकेने निवेदनाचीच ऑर्डर करुन राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही विभागाशी समन्वय न साधता डीपीसीआर 2017 आणि एमआरटीपी अ‍ॅक्ट 1966 चे उल्लंघण केल्याप्रकरणी बहुजन एकता परिषदेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे आणि मेघराज उत्तम निंबाळकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. गायत्री सिंघ आणि अ‍ॅड. मिनाझ ककालिया हे यासंदर्भात काम पाहत आहेत. त्याप्रमाणे पुणे महापालिकेचे आयुक्त, दक्षता विभाग उपायुक्त, नगरविकास विभाग संचालक महाराष्ट्र राज्य, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी-चिंचवड आणि नाईकनवरे डेव्हलपर यांना नोटीस देण्यात आली आहे.

आंबिल ओढा परिसरामध्ये सुरु असलेल्या कामाबाबात नाईकनवरे बिल्डरने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला मास्टर प्लॅनसह प्रस्ताव दाखल केला होता. सदर प्रस्तावामध्ये ड्राफ्टींग एरर दुरुस्त करण्याबाबत सूचना केली. त्यानुसार महानगरपालिकेचे तत्कालिन दक्षता उपायुक्त राजेंद्र मुठे यांनी पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. त्या निवेदनामध्ये नाला सरळीकरणाचे कोणतेही अधिकार महापालिका स्तरावर नसल्याचे स्पष्ट केले. या निवेदनाचीच पुढे ऑर्डर करण्यात आली. मात्र सदर सीलबंद ऑर्डर ही नगरविकास संचालनालयाला सादर करणे क्रमप्राप्त होते, परंतू महापालिकेने परस्पर याविषयाची अंमलबजावणी सुरु केली. तसेच ओढ्याचा हायड्रॉलिक फिजीबिलीटी रिपोर्ट (जलविज्ञान तज्ञांचा अहवाल) न घेता सदर कामाची बेकायदेशीरपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार विकास आराखड्यामधील ड्राफ्टींग एरर बाबत दिलेल्या अधिकारानुसार पुणे महापालिका आयुक्तांनी आंबिल ओढा सरळीकरणाबाबत दिनांक 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी ठराव क्रमांक 6/463 पारित करून आंबिल ओढा सरळीकरणाचे काम सुरु करत आहे. परंतू आंबिल ओढा नाला सरळीकरणाविरोधात घटनेचे 226 वे कलम, एमआरटीपी अ‍ॅक्ट 1966, डीपीसीआर 2017 आणि 5 जानेवारी 2017 अधिसुचना क्रमांक 1 चे उल्लंघन करुन बेकायदेशीरपणे पुणे महानगरपालिका आणि प्रशासनाने काम सुरु केले आहे. त्याविरोधात रिट याचिका wp/7354/2021 दाखल करण्यात आली आहे.