पिंपरी-चिंचवडमधील शहरातील नागरिकांना ‘स्मार्ट’ जीवनशैली आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे. या करिता सीसीटीव्ही कॅमेरे तैनात करण्यात आले. त्यापैकी सुमारे ४ हजार कॅमेरे इस्टॉल केले आहेत. मात्र, त्यापैकी ७० टक्के कॅमेरे बंद अवस्थेत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या कररुपी पैशातून सुमारे ४७० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून यापूर्वीच सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहे. हे कॅमेरे अद्याप पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वयीत झालेले नाहीत. पोलीस विभागाकडून याबाबत प्रशासनाला संबंधित कॅमेरे सुरू करण्याबाबत पत्रही दिले आहे. मात्र, प्रशासन ढिम्म असून, नागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या या कामाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे.
दरम्यान, पूर्वीचे कॅमेरे अद्याप सुरू नसताना प्रशासनाने नवीन निविदा प्रक्रिया राबवून आणखी १७० कोटी रुपयांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा प्रताप सुरू केला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संशय निर्माण झाला आहे.
सल्लागार कंपनीची संशयास्पद भूमिका?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत निवड झाल्यानंतर महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत शेकडो कोटींची कामे हाती घेतली होती. त्यातील एकही प्रकल्प अद्यापपर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झालेला नाही वस्तुस्थिती आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत क्रिस्टल आणि टेक महिन्द्रा या कंपन्यांना ४२० कोटी रुपयांची कामे दिली होती. याच कामामध्ये १२० कोटी रुपये खर्च करून शहरात सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामासही मान्यता दिली होती. यासाठी इ अ‍ॅन्ड वाय या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. तर सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या लाईन टाकण्यासाठी खोदाईचे शंभर कोटींहून अधिकचे कामही देण्यात आले. सल्लागार कंपनीकडून विशिष्ठ ठेकेदारला डोळ्यसमोर ठेवून कामकाज केले जात आहे. त्यामाध्यमातून स्मार्ट सिटीनंतर फेज- १ आणि फेज- २ चे कामही देण्याच्या अनुशंगाने नियम आणि अटी बनवल्या जातात. परिणामी, निविदा प्रक्रियेमध्ये पारदर्शीपणे स्पर्धा होत नाही. त्यामुळे सल्लागार कंपनी आणि ठेकेदार यांच्यात मिलीभगत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत रिंग?
आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या दोन्ही निविदा प्रक्रियेत रिंग झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी एचपी या कंपनीचे अ‍ॅथोरायझेशन लेटर बंधनकारक करण्यात आले आहे. सल्लागार कंपनी सांगेल त्याच तीन कंपन्यांना हे अ‍ॅथोरायझेशन लेटर मिळत असल्याने इतर कंपन्या पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे ज्या कंपन्यांना हे लेटर मिळते त्याच तीन कंपन्या पात्र करून आपणाला हव्या त्या कंपनीला काम देण्याचा प्रकार दोन्ही वेळेस घडला आहे. आता तिसर्‍या वेळेसही तसाच प्रकार करण्यात आला असून यावेळसही एचपी कंपनीचे अ‍ॅथोरायझेशन लेटर बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अत्यंत चांगल्या कंपन्या काम करत असतानाही एचपी कंपनीसाठी सल्लागार कंपनीने केलेल्या प्रकारामुळे महापालिकेला कोट्यवधीचा चुणा लावण्याचा प्रकार वारंवार घडत असल्याचा आरोप होत आहे.
.jpg)
.jpg)
