पुणे: पुणे शहर स्मार्ट होतंय, पण रस्ते आणि वाहतूक मात्र दिवसेंदिवस अधिकच गुंतागुंतीची होत चालली आहे. पुणेकरांची वाहतूक कोंडी ही केवळ एक समस्या न राहता रोजचा संघर्ष बनली आहे. शाळा-कॉलेजची वेळ असो, ऑफिसची गर्दी असो किंवा कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम – वाहतूककोंडी शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात दिसतेय. अश्यातच देशाच्या चारही दिशांना द्रुतगती मार्गांचं जाळं उभारणारे केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याच गाडीला पुण्यातील वाहतूक कोंडीमुळे ब्रेक लागला. सोमवार, २३ जून रोजी शनिवार वाडा ते स्वारगेट या प्रस्तावित भुयारी मार्गाच्या पाहणीसाठी आलेल्या गडकरींचा दौरा थेट कोंडीतच अडकला. परिणामी, नियोजित दौरा रद्द करत गडकरींनी गाडीत बसूनच अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेतला. यामुळे केवळ वाहतूकच नव्हे तर प्रशासनाच्या नियोजन क्षमतेवर आणि शहरातील समन्वय यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
घटनेचा तपशील
गडकरी यांचा पुण्यातील दौरा शनिवार वाडा येथे सकाळी ११ वाजता नियोजित होता. त्यानंतर स्वारगेटमार्गे प्रस्तावित भुयारी मार्गाची पाहणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, शनिवार वाडा परिसरात वाहनांची गर्दी, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, आणि अपुऱ्या वाहतूक नियंत्रणामुळे त्यांची गाडी कोंडीत अडकली. वाहतूक पोलीस व महापालिका यंत्रणा तत्काळ सक्रिय झाल्या, मात्र कोंडी इतकी तीव्र होती की कोणतेही नियोजन कामी आले नाही. शेवटी गडकरींनी आपला दौरा रद्द करत, गाडीतूनच अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पाचा सादरीकरणाद्वारे आढावा घेतला.
हा प्रकार केवळ एक अपघात नव्हे तर पुण्यातील शहरी नियोजनाच्या अपयशाचे प्रतीक ठरू लागला आहे. एकीकडे पुणे महानगरपालिका, वाहतूक विभाग आणि एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक दावे करत असताना, दुसरीकडे केंद्रातील वरिष्ठ मंत्रीच शहरात गोंधळात अडकतात, ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. आज हे गडकरींनी अनुभवलेलं वास्तव आहे. जे पुणेकर रोज अनुभवतात. भाजप सरकारच्या डोळ्यांसमोर दिवसेंदिवस वाहतूक यंत्रणा ढासळत चालली आहे.
स्थानिक आमदार रासने यांनी मात्र या वाहतूक कोंडीला पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन जबाबदार असल्याचे म्हटलेय. पोलीस आणि पालिका प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय न झाल्यामुळे ही वाहतूक कोंडी झाल्याचं स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी साम टीव्हीसोबत बोलताना सांगितले. पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडवण्याबाबतचे निवेदन देऊन लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊ असं आश्वासन नितीन गडकरी यांनी दिलं आहे, अशी माहितीही हेमंत रासने यांनी दिली आहे.