पुणे: पुणे शहराच्या पाण्याचा मुख्य आधार असलेल्या खडकवासला धरणापासून पर्वती जलकेंद्रापर्यंत जाणाऱ्या महत्त्वाच्या जलवाहिनीवर सर्रासपणे राडारोडा टाकला जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही जलवाहिनी जनता वसाहत ते हिंगणे कॅनल रोडपर्यंत कालव्याच्या समांतर आहे. या ठिकाणी सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर राडारोडा टाकणे गुन्हा असतानाही ठेकेदार, बिल्डर आणि स्थानिक लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात राडारोडा डंप केला जात आहे. यामुळे पाणीपुरवठ्याच्या सुरळीततेला भविष्यात गंभीर धोका निर्माण होऊ शकते.
खडकवासला, पानशेत, वरसगाव या धरणांतून पुण्यात येणाऱ्या जलवाहिन्या शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा कणा मानल्या जातात. मात्र, अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी या जलवाहिन्यांच्या मार्गावरच राडारोडा टाकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यामुळे पाईपलाइनवर ताण येण्याची शक्यता असून, कुठल्याही वेळी फुटका किंवा गळती होऊन मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
"खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्र ही जलवाहिनी पुणे शहराच्या पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पाईपलाईनवर राडारोडा टाकल्याने कुठल्याही वेळी गळती, तुटणे यासारखे प्रकार घडू शकतात. यामुळे लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय आणि नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास होऊ शकतो."
महापालिकेच्या स्पष्ट नियमांना थेट हरताळ
पुणे महापालिकेच्या स्पष्ट नियमांनुसार जलवाहिन्या, पाणी टाक्या, केनाल यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर कोणताही राडारोडा टाकणे हा गुन्हा मानला जातो. या पाईपलाईनच्या संरक्षणासाठी नियमित देखभाल केली जाते. मात्र, या जलवाहिन्यांच्या थेट वरती किंवा शेजारी मोठ्या प्रमाणावर बांधकामाचा राडारोडा, माती व वाळू डंप करण्यात येत आहे.
यामुळे या पाईपलाईनवर ताण येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जमीन दबावाने बसल्यास पाईपलाईन फुटण्याचा धोका आहे. अशा घटनेमुळे शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती आहे.
"खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्र ही जलवाहिनी पुणे शहराच्या पाण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पाईपलाईनवर राडारोडा टाकल्याने कुठल्याही वेळी गळती, तुटणे यासारखे प्रकार घडू शकतात. यामुळे लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय आणि नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास होऊ शकतो."
"रोज नवीन राडारोडा डंप होतो, वाहतूकही अडते आणि जलवाहिनीचा धोका वाढतो. हे प्रशासन कधी लक्ष घेणार?" अशी नाराजी स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनीही पावसाळी अधिवेशनात बांधकामाचा राडारोडा टाकून शहर आणि भोवतालच्या टेकड्या विद्रुप करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सरकारने ते थांबवावेत, अशी मागणी आज विधानसभेत बोलताना केली.
शहराचा विस्तार वेगाने होतोय. बांधकामेही वेगाने होत आहेत. या बांधकामांवरील राडारोडा टेकड्यांवर टाकला जातोय. ठेकेदार हा राडारोडा टाकत आहेत. राडारोड्यामुळे टेकड्या विद्रुप होत आहेत. याकरीता मंत्री महोदयांनी सर्व वन अधिकाऱ्यांना सांगून याबाबतचा अहवाल मागवावा आणि कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
टेकड्यांचे विद्रुपीकरण थांबविण्यासाठी केलेल्या मागणीला वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. वन खात्याकडून टेकड्यांवरची माती काढू दिलीच जाणार नाही. मोठमोठ्या शहरांमधून जुने बांधकाम पाडल्यावर राडारोडा टाकण्याचे काम टेकड्या आणि इतरत्र होत आहे. या राडारोड्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राडारोडा विल्हेवाट यंत्रणा उभी करण्याचे काम चालू झाले आहे. शहरांच्या हद्दीपाशी वनखाते, पोलीस खाते आणि महसूल खाते यांचे अधिकारी देखरेख ठेवतील. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील. राडारोडा वन विभागाच्या जमीनीवर तसेच अन्यत्र टाकू दिला जाणार नाही, हे स्पष्ट करतो, असे आश्वासन गणेश नाईक यांनी दिले.