"खडकवासला धरणकाठावरच्या बेकायदेशीर रिसॉर्ट-हॉटेलचा खेळ खल्लास; ड्रोन उडणार, अतिक्रमण हटणार!"

खडकवासला: पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला, पानशेत, वरसगाव या महत्त्वाच्या धरण परिसरातील शासकीय जमिनींवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स आणि फार्म हाऊस यांच्यावर लवकरच जलसंपदा विभाग कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. यासाठी ड्रोनच्या सहाय्याने अचूक नकाशांकन करून अतिक्रमण निश्चित करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाचे पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांनी दिली.

शनिवारी (दि. १२ जुलै) खडकवासला धरणाच्या संपादित शासकीय जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. यावेळी धरण परिसरातील जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आले. अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर हॉटेल्स, लॉजिंग, रिसॉर्ट्स, फार्महाऊस, ढाबे, व्यवसायिक गोडाऊन आदी व्यावसायिकांनी या जमिनी बळकावल्या असल्याचे उघड झाले आहे.

नोटिसांकडे दुर्लक्ष, बनावट सात-बारा दाखवून मालकीचे दावे

यापूर्वी जलसंपदा विभागाने अनेक व्यावसायिकांना अतिक्रमण हटविण्यासाठी नोटिसा दिल्या होत्या. मात्र, संबंधित व्यावसायिकांनी सात-बाराचा बनावट दाखला दाखवून ही जमीन आमच्या मालकीची असल्याचा खोटा दावा करत नोटिसांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष मोजणी व डिजिटल नकाशांकन करून अतिक्रमण कायमस्वरूपी हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ड्रोनद्वारे अचूक पाहणी आणि मोजणी

मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ यांनी सांगितले की, या अतिक्रमणांचा अचूक तपशील अद्याप जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष मोजणी केली जाणार असून, त्याचबरोबर ड्रोनच्या साह्याने संपूर्ण धरण परिसर, कालवे, दलदल भाग, पाणलोट क्षेत्र यांची आधुनिक तंत्रज्ञानाने पाहणी केली जाणार आहे. या पाहणीच्या आधारे अतिक्रमणाची हद्द निश्चित करून अतिक्रमित जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने संपूर्ण कृती आराखडा तयार केला आहे.

विधिमंडळातही पडसाद

खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा (दि. ९ जुलै) विधिमंडळात गाजला होता. यावेळी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या अतिक्रमणांची कबुली दिली होती. आमदार भीमराव तापकीर यांनी याबाबत विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. 

धरण परिसरातील अतिक्रमणावर ग्रीन थंब संस्थेची तक्रार

खडकवासला धरण पुनर्जीवन प्रकल्पाचे संयोजक व ग्रीन थंब संस्थेचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल सुरेश पाटील यांनीही याबाबत जलसंपदा विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी सांगितले की, लोकसहभागातून धरण परिसरात गाळ काढून वनराई विकसित करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या या जागांवर अनधिकृत बांधकामांचे विळखा वाढत चालला आहे.

जलसंपदा विभागाचा इशारा

मुख्य अभियंता धुमाळ यांनी स्पष्ट केले की, "धरण परिसरातील कोणत्याही प्रकारच्या अतिक्रमणाला माफी नाही. एकदा सर्व जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर कायदेशीर कारवाई करून अनधिकृत बांधकाम हटवले जाईल."